मध्यस्थता

मध्यस्थता की अवधारणा:-

चूंकि लंबे समय से, हमारे देश में मध्यस्थता विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में चलन में है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89, वर्ष 2002 में संशोधित, ने वैकल्पिक विवाद समाधान आर्बिट्रेशन, सुलह, मध्यस्थता और प्री-ट्रायल निपटान पद्धतियों के लिए गुंजाइश खोल दी है। मध्यस्थता उनमें से एक है और अब वैकल्पिक विवाद समाधान विधियाँ प्रसिद्ध हैं, जो वादियों को मध्यस्थ नामक तीसरे पक्ष की सहायता से विवादों को स्वेच्छा से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करती हैं। मध्यस्थ अपने कौशल से मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों को अपने विवादों को निपटाने में सहायता करती है और पक्षकारों को एक न्यायसंगत समाधान पर ले जाती है और हमेशा जीत की स्थिति में रहती है। मध्यस्थता की कार्यवाही अनौपचारिक होती है जिसमें मध्यस्थ, तीसरे पक्ष के रूप में निर्णय लेने की शक्ति के बिना या आमतौर पर बिना किसी की मदद के किसी विवाद को सुलझाता है या लेनदेन की योजना बनाता है। यह कार्यवाही आमतौर पर स्वैच्छिक, गोपनीय, पारदर्शी और समय और लागत प्रभावी भी होती है। विवाद समाधान की इस तकनीक से पक्षकारों को अपने विवादों को बिना किसी कष्ट के, और उनका बहुमूल्य समय तथा मुकदमेबाजी का खर्च भी बचाते हुए समाधान हो जाता है

मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामले:-

विभिन्न प्रकृति के अधिकांश सिविल मामले जहां पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के लिए सहमत होते हैं, आमतौर पर मध्यस्थता के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन कुछ मामले मध्यस्थता के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं और वे हैं धन की वसूली, किराया, विभाजन, वैवाहिक, श्रम, विशिष्ट प्रदर्शन, क्षति, निषेधाज्ञा, उदघोषणा, मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद, चेक बाउंस मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा आदि से संबंधित मामले। उपयुक्त फौजदारी मामलों में सीआरपीसी की धारा 320 के तहत आने वाले अपराध शामिल हैं।

मध्यस्थता के लिए मामलों का संदर्भ:-

मध्यस्थता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि पक्षकारों को उनके अधिकार के बारे में उचित रूप से सूचित किया जाए और वे ऐसे समझौतों पर पहुंचने के लिए बातचीत के लिए तैयार रहें, जो उनकी आवश्यकता को पूरा करते हों। मध्यस्थता में, सफलता की कुंजी मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों का संदर्भित करने वाले न्यायाधीशों पर निर्भर करती है। रेफरल न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या समझौते के तत्व मौजूद हैं, उसके बाद ही किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

मध्यस्थता के संदर्भ के लिए चरण:-

जब भी न्यायालय को लगे कि मामले में समझौते के तत्व मौजूद हैं, तो न्यायाधीश मामले को सुलह हेतु संदर्भित कर सकता है और जब भी दोनों पक्ष इसकी इच्छा रखते हैं, तो वे मध्यस्थता का संदर्भ ले सकते हैं

मध्यस्थता आयोजित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया:- देखने/डाउनलोड हेतु यहां क्लिक करें (पीडीएफ १३५ केबी)