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    ई-पे सिस्टम के तहत जुर्माना जमा करने का कार्यान्वयन। देखें(51 KB)
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    न्यायिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए दिशानिर्देश। देखें(49 KB)
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    ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप्लिकेशन संस्करण 4.0 के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल और प्रशिक्षण वीडियो (रिलीज़ सर्वर पर उपलब्ध)
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    प्रशासनिक आदेश संख्या 21-2026 आंतरिक यौन उत्पीड़न समिति 15/05/2026
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    मामले की कार्यवाही के 7 दिनों के भीतर सीआईएस-एनएसटीईपी-आईसीजेएस इंटरफेस के माध्यम से ई-समन का निर्माण और प्रेषण। 26/02/2026 देखें(754 KB)
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    उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में ग्रुप-C और ग्रुप-D कैडर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट्स में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए पोस्ट्स और सही कैटेगरी/सब-कैटेगरी की पहचान। 10/02/2026
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    प्रशासनिक न्यायाधीशों का नामांकन। 15/01/2026 देखें(134 KB)
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    रोज़नामा 2.0 (डेली ऑर्डर शीट) मॉड्यूल और डिजिटल कोर्ट 2.1 एप्लीकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए निर्देश 13/01/2026 देखें(389 KB)
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    उत्तराखंड के जिला न्यायपालिका में ग्रुप सी और ग्रुप डी कैडर के प्रत्यक्ष भर्ती पदों में मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के पदों और उपयुक्त श्रेणी/उपश्रेणी की पहचान। 12/01/2026 देखें(621 KB)
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    नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत रजिस्टर्ड मामलों के लिए गाइडलाइंस 05/01/2026 देखें(693 KB)
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    रिट याचिका (सी) संख्या 1082 का 2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2024 के अनुपालन में जिसका शीर्षक था “सुहास चकमा बनाम भारत संघ और अन्य।” 19/02/2025
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    एल०ए०डी०सी०एस०, चमोली के कार्यालय के लिए सहायक एल०ए०डी०सी० और कार्यालय सहायक की नियुक्ति के संबंध में 11/11/2024 देखें(266 KB)
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    जजशिप चमोली में 31 जुलाई 2024 की तिथि तक लक्षित मामलों की सूची (एपीएएआर-डीजे) 31/07/2024
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    जजशिप चमोली में 31 मई 2024 की तिथि तक तलक्षित मामलों की सूची (एपीएएआर-डीजे) 31/05/2024
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    दिनांक १०.०१.२०२२ को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या ९३२२ वर्ष २०२२ में एफ०ए०एफ०ओ० संख्या ३३०३ वर्ष २०१८ “गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य” में पारित निर्णय 15/12/2022
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    दिनांक १०.०१.२०२२ को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या ०३ वर्ष २०२० में प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या ६६५ वर्ष २०२१ में प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या २१ वर्ष २०२२ में”परिसीमा के विस्तार के लिए पुनः संज्ञान” के रूप में पारित आदेश 10/01/2022
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    दिनांक २३.०९.२०२१ को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या ०३ वर्ष २०२० में प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या ६६५ वर्ष २०२१ में “परिसीमा के विस्तार के लिए पुनः संज्ञान” में पारित आदेश 23/09/2021
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    दिनांक २७.०४.२०२१ को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या ०३ वर्ष २०२० में “परिसीमा के विस्तार के लिए पुनः संज्ञान” में पारित आदेश 27/04/2021
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    फौजदारी अपील संख्या ७३० वर्ष २०२० “रजनेश बनाम नेहा और अन्य” में दिनांक ०४.११.२०२० को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 04/11/2020
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    दिनांक १०.०७.२०२० को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या ०३ वर्ष २०२० में “परिसीमा के विस्तार के लिए पुनः संज्ञान” में पारित आदेश 10/07/2020
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